गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली नागरिकको मताअधिकारको पक्षमा दृढ रूपमा उभिएको छ। युवापुस्ताको लोकतन्त्रप्रतिको विश्वासलाई सम्मान गर्दै, पूर्ण रूपमा सबैलाई समेट्न तत्काल सम्भव नहुन सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखी, पार्टीले अनुपस्थित मतदानकालागि मध्यममार्गी समाधानको रूपमा देशभित्रका केही प्रमुख सहरहरूमा अस्थायी मतदाता व्यवस्थाको विस्तार गर्न तथा देशबाहिर रहेका केही नेपाली अfप्रवासीहरूका लागि इन्टरनेट मार्फत मतदान प्रयोग गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दछ।

विश्वव्यापीकरण र आधुनिक विकाससँगै मानिसहरू गाउँबाट सहर र सहरबाट विदेश जाने लहर बढ्दै गएको छ। राम्रो जीवन, उच्च शिक्षा र आर्थिक अवसर बसाइँसराइका प्रमुख कारणहरू हुन्। नेपालभित्र आन्तरिक बसाइँसराइको दर कुल जनसंख्याको २९.२ % पुगेको छ भने नेपालबाट ४० देखि ६० लाखको हाराहारीमा नागरिकहरू विदेशिएका छन्। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको ३०% भन्दा बढी बराबरको योगदान रेमिटेन्सबाट भए पनि विदेशमा रहेका नेपालीहरू देशको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सहभागि हुन पाउँदैनन्। साथै देशभित्र पनि आफ्नो स्थायी ठेगानाभन्दा बाहिर बस्ने धेरै नागरिकहरूले आफूले अस्थायी बसोबास गरेको जिल्लाबाट मतदान गर्न कानुनी वा संरचनागत व्यवस्था नहुँदा उनीहरूले आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।

प्रविधिमा पोख्त जेन जीको आन्दोलनले निम्त्याएको नयाँ राजनीतिक परिस्थितिले हाम्रो निर्वाचनलाई समावेशी बनाउदै लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बृहत् र विश्वव्यापी बनाउने अवसर हाम्रो अगाडि छ। अन्तरिम सरकारले देशबाहिर र आफ्नो जिल्लाबाहिर बस्ने लाखौँ नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउने ऐतिहासिक अवसर पाएको छ।

कानुनी प्रावधान र प्रविधिको सही प्रयोग नहुँदा मतदानमा सहभागिता न्यून भएको देखिन्छ। २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जम्मा १ करोड १० लाख नेपालीहरूले मात्र मतदान गरे जुन मतदानयोग्य जनसंख्याको जम्मा ५७% हो। यो न्यून सहभागिताले हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको लोकतन्त्र माथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ: ठूलो संख्याका मतदाता सहभागी नरहेको जनमतले खासमा कसको प्रतिनिधित्व गर्छ?

देशभित्रकै बसाइँसराइ हेर्दा २०७८ को जनगणना अनुसार १८ जिल्लाबाट भएको बाहिरी बसाइँसराइले त्यहाँको स्थायी जनसंख्या आधाभन्दा बढी घटेको छ। मुगु वा दार्चुलाबाट काठमाडौँजस्ता सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका विद्यार्थी वा श्रमिकहरूको लागि केवल भोट हाल्न आफ्नै पैसाले घर आउजाउ गर्नु असम्भव जस्तै छ। निर्वाचन आयोगको अनुसार २०७९ को निर्वाचनमा झन्डै १५ लाख नेपालीले देशभित्रै रहेर पनि आफ्नो जिल्लाभन्दा बाहिर रहेको कारण भोट हाल्न पाएनन्। जेन जी प्रदर्शनपछि निर्वाचनप्रतिको चासो बढेको देखिन्छ र आठ लाखभन्दा बढी नयाँ मतदाताहरू आयोगमा दर्ता भइसकेका छन्। तर अनुपस्थित मतदान प्रणाली संस्थागत नहुँदा यीमध्ये कतिले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउलान् भन्ने स्पष्ट छैन।

नेपालमा अन्तर–जिल्ला मतदानका लागि कानुनी आधार र अभ्यास दुवै विद्यमान छन्। “मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०७३” ले आयोगलाई अस्थायी मतदाताका लागि विशेष मतदान केन्द्र र अग्रिम मतदानको व्यवस्था गर्ने अधिकार दिएको छ, जस अन्तर्गत २०७९ को निर्वाचनमा १४१ अस्थायी मतदान केन्द्र स्थापना गरिएको थियो। सोही ऐनको दफा ३०(२)(च) अनुसार अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने विद्यार्थी, निजी क्षेत्रका कर्मचारी लगायतलाई पनि अस्थायी मतदाताका रूपमा सूचीकृत गर्न सकिन्छ।

सुरुआती चरणमा अन्तर–जिल्ला मतदान सम्भव बनाउन बाह्य जिल्लाका मतदाता बढी रहेका ६ महानगर र ११ उप–महानगरपालिकामा अस्थायी मतदाता केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ। आवश्यकता अनुसार सूची अद्यावधिकसँगै यी केन्द्रहरू विस्तार गर्न सकिन्छ। ‘अस्थायी मतदान केन्द्र’हरूमा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आयोगले २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा सफल परीक्षण भइसकेका इलेक्ट्रोनिक मतदान मेसिन (EVM) को प्रयोग पनि गर्न सक्छ। अस्थायी मतदाताहरूको अधिकार पूर्ण रूपमा सुनिश्चित गर्न पहिलो हुने निर्वाचित प्रणालीमा समेत मतदान अधिकार विस्तार गर्ने गरी आवश्यक कानुनी संशोधन गर्न नेपाल सरकारलाई गतिशील पार्टी आग्रह गर्दछ।

विदेशमा रहेका नेपालीहरूको हकमा निर्वाचन आयोगभित्र विशेष वैधानिक इकाइ गठन गरी केही चयन गरिएका देशहरूमा इन्टरनेट मार्फत मतदानलाई सीमित परीक्षणका रूपमा लागु गर्दै करिब १० लाखसम्म योग्य नेपाली आप्रवासीलाई मतदानमा सहभागी गराउन सम्भव छ भन्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। समयको कमी र वैदेशिक मतदानका अन्य विधिहरूको जटिलतालाई ध्यानमा राख्दै, सानो र नियन्त्रित परीक्षणमार्फत भविष्यका लागि प्रणाली विस्तारको आधार तयार गर्न सकिन्छ।

यसका लागि निर्वाचन आयोगले “विदेशमा रहेका नेपालीको मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिकसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०” तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। तर मतदान प्रक्रिया स्पष्ट गर्न इन्टरनेट मार्फत मतदान सम्बन्धी छुट्टै निर्देशिका वा आवश्यक कानुनी संशोधन गर्नुपर्छ, साथै सोही कार्यविधिको दफा २(झ) मा रहेको “विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक” को परिभाषा विस्तार गर्नुपर्छ।

इन्टरनेट मतदान प्रणाली सरकार/आयोगले स्वदेशमै विकास गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायकमार्फत खरिद गर्ने दुवै विकल्प सम्भव छ। जुनसुकै विकल्प अपनाए पनि मतदान प्रणालीको कडा सुरक्षा परीक्षण (स्वतन्त्र परीक्षण र तथ्याङ्कको सार्वभौमिकता सुनिश्चित) गर्नु अनिवार्य छ। विज्ञहरूका अनुसार १० लाखसम्म मतदातालाई समावेश गर्ने प्रविधि देशभित्रै विकास गर्नका लागि ३० देखि ४० करोड लागत लाग्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायकमार्फत गर्दा प्रति मतको ७०० देखि १,४०० गरी कुल लागत ७० करोडदेखि १ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ लाग्ने अनुमान छ।

आजको युगमा लोकतन्त्रको अभ्यास – चुनावलाई भूगोलमा सीमित गर्ने सोच गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका लागि स्वीकार्य छैन। सरकारलाई अनुपस्थित मतदान सम्बन्धी कुनै पनि सहयोग आवश्यक परेमा देशको सेवाको लागि गतिशील पार्टी सधैँ तयार छ।

थप जानकारीका लागि:

अमन पन्त (९८४९५२६९८४)
संयोजक – “How” पार्टी अभियान
गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी