२०८२ मंसिर २४ (नेपाल सम्वत ११४६, पुष कृष्ण षष्ठी)
नेपाल सरकारले हेटौँडा बजार क्षेत्रभित्र सडकको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भनिएको नागरिकहरूले भोगचलन गरिरहेका व्यक्तिगत/व्यावसायिक संरचना भत्काउने कार्यप्रति गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी गम्भीर चासो व्यक्त गर्दछ । अदालतको उक्त सन्दर्भमाा अन्तरिम आदेश आइसकेको अवस्थामा त्यसलाई नजरअन्दाज गरी व्यक्तिगत सम्पत्ति भत्काउने र व्यवसायहरूलाई विस्थापित गर्ने कार्यको गतिशील पार्टी निन्दा गर्दछ । अदालतबाट जारी भएका आदेश सम्बन्धित व्यक्तिहरूकहाँ समयमा पुर्याई जिउधनको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नु सम्पूर्ण तहका अदातल प्रशासनको दायित्व भएकोमा त्यसप्रति जबाफदेही बनी काम गर्न अदालत प्रशासन तथा जारी भएका आदेशहरूको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा नेपाल सरकार तथा मातहातका निकायहरूको व्यावहारिक कदम चालून् भन्नेमा गतिशील पार्टी सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले ९.५ किमि सडक विस्तारको क्रममा भत्काइएका ५३१ संरचनाहरू राजमार्गको केन्द्रदेखि २५–२५ गजभित्र पर्ने भएकाले रोड रिजर्भ अतिक्रमण भएको दाबी गरेको छ। तर धेरै प्रभावितहरूले भने आफूहरू वैध मालिक भएको दाबी गर्दै आएका छन् । सरकारले भत्काइएका संरचनालाई सरकारी जग्गा अतिक्रमणको आधारमा अवैध ठहर्याए पनि, कति संरचना वैध र कति अवैध हुन् भन्ने कुरा निरन्तर विवादमा छ। यसबारे उठ्ने प्रश्नहरू बारम्बार अदालतसम्म पुगे पनि स्पष्ट न्यायिक टुंगो आएको देखिंदैन ।
नेपाल अहिले आधुनिक विकासको महत्वपूर्ण चरणमा छ। झन्डै ७० प्रतिशत नागरिक सहरी (झन्डै ३०%) तथा सहर–उन्मुख (झन्डै ४०%) क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् । यसले स्पष्ट देखाउँछ कि व्यवस्थित सहर र विशेषतः सडक र यातायात जस्ता आधारभूत पूर्वाधार हाम्रा लागि अपरिहार्य छन् । तर विकास प्रक्रियाले नागरिकको हित, कानुनी आधार र राष्ट्रिय सहरी नीतिले तोकेका मानकहरूको समानुपातिक सम्मान गर्न अनिवार्य छ ।
पूर्वाधार निर्माणमा सरकार दृढतापूर्वक अघि बढ्नु आवश्यक छ । वर्तमान सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा देखाएको गतिको हामी समर्थन गर्छौँ । तर विकासको नाममा कुनै नागरिकलाई घरबारविहीन वा रोजगारविहीन बनाउन मिल्दैन । राष्ट्रिय सहरी नीति (२०८१) ले समेत समावेशी, दिगो र परामर्शात्मक सहरीकरणको मार्गनिर्देशन गरेको छ । सोही अनुसार सहरभित्र सडक विस्तारजस्ता परिवर्तन अघि बढाउनु पूर्व स्थानीय समुदाय, व्यवसायी तथा स्थानीय सरकारसँग परामर्श गरी प्रभाव आकलनसहितका साझा योजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यसले अनावश्यक द्वन्द्व रोक्ने र दीर्घकालीन रूपमा योजना सफल बनाउन सहयोग पुर्याउने गतिशील पार्टीको विश्वास छ ।
हाम्रो विकास यात्रामा हेटौँडाजस्ता चुनौतीपूर्ण घटनाहरू सामना गर्नैपर्छ । त्यसैले यस घटनाक्रमबाट मानवीयता सहितको विकासको मार्ग पहिल्याउन आवश्यक छ। विकास केवल प्राविधिक विषय मात्र नभई जनजीवन, सभ्यता, संस्कृति र सामाजिक संरचनासँग गहिरो सम्बन्ध राख्ने विषय हो ।
यसै सन्दर्भमा गतिशील पार्टीले सरकारसँग निम्न मागहरू प्रस्तुत गर्दछ :
१) बजार क्षेत्रमा वैध रूपमा बसोबास/व्यवसाय गरिरहेका नागरिकहरूको अवस्थाबारे तत्काल छानबिन गर्न एक समिति गठन गर्नुपर्ने,
२) स्थानीय तहसँग समन्वय गरी प्रभावितहरूको वैकल्पिक पुनर्वास तथा रोजगारको योजना अघि बढाउने,
३) सहरी नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सर्वपक्षीय संवाद सुरू गर्ने ।
अन्त्यमा, गतिशील पार्टी सबै सरोकारवालासँग मिलेर शान्तिपूर्ण, कानुनी र समावेशी तरिकाले समाधान खोज्न प्रतिबद्ध छ ।
धन्यवाद ।
थप सम्पर्कका लागि:
जगन्नाथ लामिछाने
प्रमुख, सहरी विकास विभाग
गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, काठमाडौँ
(सम्पर्क: ९८५११९३६०३)