२०८२ मंसिर २५ (नेपाल सम्वत ११४६, थिंलागा)
हिजो बुधवार नेपाल सरकार र विभिन्न जेन जेड समूहका प्रतिनिधिहरूबिच भएको १० बुँदे सम्झौतामा सहिद र घाइतेको वलिदानको उचित सम्मान तथा उनीहरूलाई न्याय र राहत उपलब्ध गराउने; पारदर्शिता तथा सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने; वाक स्वतन्त्रता र डिजिटल स्वतन्त्रतालाइ सुनिश्चित गर्ने तथा स्वतन्त्र र शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्बन्धी समावेश बुँदाहरूलाई गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी हार्दिक स्वागत गर्दछ। यद्यपि संविधान संशोधनमा समावेश गरिने मुद्दाहरूको निष्कर्ष अहिले नै किटान गर्ने; विभिन्न संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानहरूलाई परिवर्तन गर्ने; भाद्र २३ र २४ गते भएका घटनाको अभियोजन र अनुसन्धान सम्बन्धी बुँदाहरूमा प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने विषयमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । यसैगरी आन्दोलनका क्रममा निजी सम्पत्ति तथा व्यवसायमा पुगेको क्षतिका बारेमा सम्झौतामा उल्लेख नहुनु दुखद् छ ।
सम्झौताले आन्दोलनलाई सरकारी मान्यता दिने; आन्दोलनकारी सहिद तथा घाइतेहरूका पक्षमा क्षतिपूर्ति तथा परिपूरण दिने, उनीहरूलाई सम्मान प्रदान गर्ने कार्य सकारात्मक रहेका छन् । आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूलाई विभिन्न किसिमका सहयोग गर्ने प्रावधानले उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई अर्थपूर्ण कार्यमा लगाउन मद्दत पुग्ने गतिशील पार्टीले विश्वास लिएको छ ।
सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा राज्य तथा समाजका सम्भवत: सबै अंगहरूको दलीयकरण हुनु देश तथा समाजका लागि अभिसापको विषय हो र त्यसमा परिवर्तन गर्न सरकार सहमत हुनु सकारात्मक पक्ष हो । देशमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने जस्ता कार्यमा यसले बोल्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ । निर्वाचन भयरहित वातावरणमा निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गराउने भावना अभिव्यक्त हुनु हाम्रो लोकतान्त्रिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो । डिजिटल तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कायम राख्ने तथा अगाडि बनेका आयोगका प्रतिवेदनहरूलाई कानुनको अधीनमा रही सार्वजनिक गरी पारदर्शी व्यवस्था राख्ने पक्षमा उठेका मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने यस सम्झौताको सबल पक्ष हो ।
संवैधानिक प्रबन्ध बमोजिम जन अनुमोदित नभएको र अब तीन महिना मात्रै कार्यकाल रहेको अन्तरिम सरकारले कानुनी तथा संवैधानिक प्रबन्धलाई संशोधन गर्न बिना कुनै राजनीतिक सहमति सहमत हुनुले यस सम्झौताको अपनत्व लिँदै त्यसको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन २०८२ पछि बन्ने सरकारको तर्फबाट अर्थपूर्ण काम नहुने जोखिम देखिन्छ । संवैधानिक सिंहावलोकनको नाममा बन्ने संविधान सुझाब आयोगले दिने सिफारिस अहिले नै किटान हुनु उक्त आयोगको कार्यादेशमाथि हस्तक्षेप हो भन्ने गतिशील पार्टीको बुझाइ रहेको छ ।
साथै जाँचबुझ आयोगको समयावधि सकिनै लागेको अवस्थामा कम स्रोत साधनमा काम गरिरहेको आयोगलाई थप जिम्मेवारी दिनु कत्तिको उपयुक्त हुन्छ ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । उक्त आयोगले प्रचलित कानून बमोजिम अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरी संयन्त्रहमाथि हस्तक्षेप गर्दा कानुनी जबाफदेहिता वहन गर्नुपर्नेहरूले उन्मुक्ति पाउने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ र त्यसले भविष्यमा कुनै पनि आन्दोलनको नाममा अराजकता फैलिने सम्भावना बलियो देखिन्छ । त्यसैले गैर कानुनी कार्यमा संलग्न कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको संलग्नताको प्रकृति बमोजिम सामुदायिक कार्य गराउनेदेखि कानुनले तोकेको दण्ड दिने व्यवस्था गर्नु दण्डहीनता अन्त्य गर्ने बाटोमा सही कदम हुनेछ भन्ने गतिशील पार्टीको बुझाइ हो र यस सम्झौताको दोस्रो बुँदामा व्यक्त भावनालाई चयनात्मक तवरले लागु नगर्ने सुनिश्चितता पनि हो ।
आसन्न निर्वाचनका प्रक्रिया सुरुवात भइसकेको अवस्थामा कानुनी तथा संवैधानिक संशोधनका कुराहरू दस्ताबेजमा समावेश गर्ने कार्यले समयमा नै निर्वाचन नहुने त होइन भन्ने धारलाई बल दिएको छ ।
यसैगरी आन्दोलनका क्रममा निजि सम्पत्ति, उद्यम र व्यवसायमाथि पर्न गएको क्षति तथा उक्त क्षति बेहोरेका व्यक्ति तथा उद्यमीहरूलाई कसरी उठ्न सहयोग गर्ने भन्ने बारेमा सम्झौतामा उल्लेख नहुनु दुखद् पक्ष हो । हामी उद्यमी र व्यावसायीहरूका लागि उचित राहतका कार्यक्रमहरू ल्याउन सरकारसमक्ष अनुरोध गर्दछौँ ।
कृष्ण सुनुवार
प्रमुख, युवा विभाग तथा संघीय कार्य समिति सदस्य
गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी
सम्पर्क: ९८६००६७४३२